आरक्षण अर्थात संरक्षण प्रदान गर्नु निश्चय पनि राम्रो र उचित कार्य हो। तर यसको औचित्यता कति र कसरी उचित वा अनुचित हुन्छ भन्ने कुरा वस्तुगत यर्थातामा भर पर्दछ। नेपालमा लामो समय देखि बहस र छलफल हुँदै आएको आरक्षणको बिषयले भर्खरै मुर्तता पाएको छ। आरक्षण महिला, जनजाति, दलित र पिछडिएका वर्गहरुलाई प्रदान गरिएको छ। वास्तबमै हाल निरन्तर चर्चामा आइरहने समानता र समताका बहसमा आरक्षण प्रमुख विषय बन्दै आइरहेको छ र हाम्रो जस्तो सामाजिक परिवेस भएको समाज तथा मुलुकमा पिछडिएका वर्गहरुका समान सहभागिता र तिनका ब्यक्तित्व बिकासका लागि आरक्षण एक महत्वपुर्ण औजार बन्न सक्छ। तर यसो भन्दैमा आरक्षण गुणै गुणले भरिएको समाधान भने पक्कै होइन। यसका नकारात्मक पक्षहरु पनि थुप्रै छन्। तत्कालिन अवस्थाका समस्याहरु समाधान गर्नका लागि आरक्षण प्रदान गर्नु बिभिन्न दृष्टिकोणबाट उचितनै देखिन्छ तर यो समाधान अल्पकालिन हुनु पर्दछ अर्थात यसलाई दिर्घकालिन योजनाका रुपमा लागु गरिनु हुदैन ताकी यसले तत्कालिन अवस्थामा पिछडिएका बर्गहरु (महिला, जनजाति, दलित)लाई अघि बढ्न मद्धत गरोस तर बैसाखीको रुप नलियोस। पिछडिएका बर्गहरुको समान सहभागितालाई दिगो बनाउन अल्पकालिन रुपमा आरक्षण तथा अन्य बैकल्पीक उपायहरु अपनाउन सकिन्छ तर दिर्घकालका लागि भने कसरी ति वर्गहरुलाई दिगो रुपमा सक्षम बनाउने भन्ने तिर जिम्मेवार निकायहरुको ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ। यस्ता वर्गहरुलाई दिगो तबरले सक्षम गराउन उनीहरुका कठिनाइ तथा समस्याहरुका भेद पत्ता लगाइ ति कठिनाइ र समस्याहरुका समाधान गर्दै उनीहरुलाई मौका प्रदान गरिनु पर्दछ तबमात्र यस्ता समस्याहरुको दिगो समाधान हुन सक्छ।

आधा आकास ढाक्ने महिलाहरुको सहभागिता किन न्युन छ? ठुलो संख्यामा रहेका जनजाजिहरु किन पिछडिएका छन्? दलितहरु किन निरीह छन? आदि प्रश्नहरुका जबाफ खोज्न र दिन त सजिलो छ तर ति जवाफ भित्र लुकेर रहेका सुक्ष्म बिभेदीकरणका अंशहरु केलाइ त्यसको समाधान खोज्नु र दिनु त्यति सजिलो छैन।

किन पछि परेका छन् महिलाहरु ?
पुरुष प्रधान समाज भएको हाम्रो मुलुकमा धेरै रीति-थीति र नियम-कानुनहरु पुरुषलाई सर्बोपरि अर्थात पहिलो दर्जाको नागरीक र महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरीक मानेर तयार गरिएका छन्। यद्धपी कतिपय त्यस्ता रीति-थीति र नियम-कानुनहरु परिबर्तन गरिएका छन् र परिबर्तन गरिने क्रममा छन्। तर यस्ता चालचलनका धंगधंगीहरुले यति चाँडै छाड्ने अबस्था भने देखिदैन। अझै पनि महिलाहरुलाई जन्म देखि मृत्यु सम्मै दोस्रो दर्जाकै नागरिकका रुपमा ब्यबहार गरिन्छ। महिला प्रति गरिने यस्ता ब्यबहारहरुमा केही उच्च वर्गहरुमा सामान्य परिबर्तन आएको भए पनि बहुसंख्यक महिलाहरु यस किसिमको समस्याबाट अझै ग्रसित छन्। सामान्य ब्यबहारमा परिबर्तन आए पनि बिषेश रुपमा जब उसको जिबनको महत्वपुर्ण घटनाहरु जस्तै इच्छ्याएको पढाइ तथा करीअर, बिबाह, सन्तान उत्पादन, अर्थ परिचालन, घरब्यबहारको जिम्मेवारी, निर्णय लिने अधिकार आदिमा औंलामा गन्न सकिने केहि महिलाहरुले स्वायत्तता पाएका भए पनि बहुसंख्यक महिलाहरु अझै यो अधिकारबाट बन्चीत छन्। यि बहुसंख्यक महिलाहरुलाई समाजले यसरी पाठ पढाएको छ कि उनीहरु स्वयं आफुलाई खुशी खुशी दोस्रो दर्जाको नागरीक मान्न तयार छन, पुरुषलाई नै सबैथोक ठान्छन् र उनीहरु (दाजु-भाइ, लोग्ने, छोरा) कै उन्नती र प्रगतिका लागि आफ्नो सारा बल-बुद्धी र रगत-पसिना खर्चिन्छन्। उनीहरुलाई खुशी राख्नु र उनीहरुका नामसँग आफ्नो नाम जोडिनुलाई नै जिवनकै सम्पुर्ण र सबै भन्दा ठुलो उपलब्धी ठान्दछन् उनीहरु। यति पाए पछि उनीहरु आफ्नो क्षमता अजमाउन समेत चाहदैनन् किनकी घरपरिवारको सेवागर्नु र कुनैपनि असमझदारी आउन नदिनु उनीहरुको प्राकृतिक दाइत्व हो पुरुष र उनीहरुको आफ्नै बुझाईमा।

महिलाहरुको समान सहभागिता र उनीहरुको ब्यक्तित्व बिकासका लागि सर्बप्रथम यस्ता सोचहरुमा परिबर्तन आउनु तथा ल्याउनु पर्दछ। उनीहरु जन्मे देखि गरिने बिभेदीकरणका ब्यबहारहरुमा परिबर्तन ल्याउन सक्नु पर्दछ। ब्यक्तित्व बिकासको उर्बर समयमा परिवार र सन्तानको जिम्मेवारीले उनीहरुको बाटो छेक्नु हुदैन। हो, सन्तान उत्पादन गर्नु र हुर्काउनु महिलाहरुको प्राकृतिक दाइत्व हो तर यो काम सँगसँगै उनीहरुको ब्यक्तित्व बिकास गर्न गराउन र उनीहरुलाई सहयोग पुर्याउन सकिन्छ। यस्ता कि्रयाकलाप गर्न गराउन शुरुका अबस्थामा राष्ट्रकै जिम्मेवार निकायहरुले ध्यान पुर्याउनु पर्दछ र पछि नागरीक समाज तथा नीजी क्षेत्रबाट बिस्तारै सहयोग मिल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ताकि ब्यक्तित्व बिकासको महत्वपुर्ण मोडमा रहेकी महिलाले बच्चा जन्मे पश्चात आफ्नो करीअरलाई तिलान्जली दिनु लपरोस्। यसका लागि एक आमाले बिश्वास गर्न सक्ने बच्चाको रेखदेख गर्ने सस्थाहरुको स्थापना तथा परिचालन सरकारी निकायबाट हुनु पर्दछ। त्यस्तै महिला भएकै कारण उसको ब्यक्तित्व बिकासमा आर्थिक कठिनाइ परेको छ भने सहयोगी निकायहरुले महिलाको क्षमता र अध्ययनको उपादयता विचार गरी आर्थिक सहयोग प्रदान गर्नु पर्दछ। नीति नियमका बाबजुद पनि उनीहरु माथि अमानबिय ब्यबहार र बिभेदीकरण भैरहेको छ भने यसको प्रभाबकारी समाधान गर्न सक्नु पर्दछ। जिम्मेवार स्थानहरुबाट यतिमात्र गर्न सके पनि महिलाहरुले आफ्नो पहिचान आफैं बनाउन सक्छन् र भबिश्यमा यस्ता आरक्षणहरुको आबश्यकता कम पर्न सक्छ वा पर्दै नपर्न सक्छ।

त्यसैले हामी सबै महिलाहरु एकै स्वरमा आवाज उठाउँछौं की- हे! दाता हो हामीलाई आरक्षण रुपी बैसाखी होइन सहयोगी हात र साथ देउ। बल, बुद्धी, धैर्य, हिम्मत, आत्मबिश्वास सबै किसिमले हामी आफैं सक्षम छौं। हामीलाई कृपाको भागी नबनाउ कृपा र सहानुभुतिले हाम्रो ब्यक्तित्व बिकास होइन बोझ र मजबुरी बढाउँछ र हामीलाई दोस्रो दर्जाबाट अझ तेस्रो दर्जाका नागरिकमा झारीदिन्छ। यस्तो हिनताबोध लिएर हामी हाम्रा सहकर्मीहरुसँग आँखा जुधाउने अबस्थामा समेत हुनेछैनौ यसकारण हाम्रो यो अनुरोध छ की आरक्षणलाई समान सहभागिताको दिर्घकालिन औजार नबनाइयोस्।


phoolbari@gmail.com