हालसालैका लेखहरु : ग्रीन कार्ड,(सुदीपभद्र खनाल) लश्कर,(गोविन्द गिरी प्रेरणा) अभिनन्दन !!!!,(ऋषिराम अर्याल) गड्यौला उर्फ सत्यराज ,(कृष्ण बजगाईं ) बोर्डरसाइटको बब्लु,(नीलम कार्की निहारिका) समुद्र र सपना,(संजु बजगाईं ) कार्लोस मेरो दर्पण छायाँ,(सुन्दर श्रेष्ठ) मैले नजन्माएको छोरो,(पारिजात) विदेसिनु रहर कि बाध्यता,(जेबी खत्री) ना....टक,(बासु श्रेष्ठ )

नेपाल-चीनबिच दिगो सम्वन्ध

दीर्घराज प्रसाई, (काठमाण्डौ)





दुई ठूला देश चीन र भारतको वीचमा नेपाल अवस्थित हुनु अभिशाप नैं बनेको छ । भौगोलिक र सांस्कृतिक हिसाबले भारतसँग नेपालको धेरै नजिकको नाता भएता पनि भारतीय व्यवहारबाट नेपाल सँधै पीडित छ । यसको लागि चीन नैं नेपालीहरुले आफ्नो विश्वासिलो मित्र ठान्छन् । अव चीनसँग नेपालले बाणिज्य र पारवहन मामिलामा हात बढाउनु पर्ने अत्यावश्यक भएको छ । वारवहनको हिसाबले नेपालले पनि सँधै भारतकै मात्र भर पर्नुपर्ने भएकाले आर्थिक हिसावमा साहै पीडा भोग्नु परेको हो । भौगोलिक अवस्थाले चीनको भूमि मार्फत नेपालले पारवहन सुविधा उपभोग गर्न सकिरहेको छैन । नेपाल भारतीय दवाव र हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन चाहन्छ । चीनसँग बाणिज्य र पारवहनको कारोवार हुनथालेपछि नेपालको लागि वरदान हुनसक्छ । चीन पनि यस मामिलामा सकारात्मक छ ।

नेपालमा पहिला र अहिले जे जस्ता विकराल परिस्थिति सिर्जना भए त्यसको कारक भारत नैं हो । भारतीय हैकमवादकै। कारण नेपालको राजनीतिक आर्थिक व्यवस्थाले राम्ररी खुट्टा टेक्न सकिरहेको छैन । भारतको अधिकांश क्षेत्रहरुको भ्रमण गर्दा भारतीय जनताबाट नेपालप्रति जुन आस्था र सद्भावना छ, त्यो प्रशँसनीय छ । तर त्यस्को वदला कांग्रेस आई का नेताहरुबाट नेपाललाई अपमान मात्र गर्ने गरेकाले भारतको प्रजातान्त्रिक स्वरुपकै उपहास हुन गइरहेको छ । २०३५ सालमा राजीव गाँधीको सरकारले बिना कारण अन्यायपूर्वक नेपाल माथि नाकावन्दी लगायो । राजाबाट पद नपाएर भाँडिएर हिडेका कांग्रेस एमालेका केही कुपुत नेताहरुलाई २०६२ सालपछि उचालेर आफूले आतंककारी घोषित गरेको माओवादी बिद्रोही समेतलाई सुबिधा-साधन जुटाएर कथित लोकतन्त्रको नाममा नेपालको अस्मिता ध्वस्त गराउन धर्मनिरपेक्षता गणतन्त्र जातीय स्वयत्तताको आधारित संघीय राज्य लगायत तराईमा यतैका र केही उतैबाट आएका केही मदेसीहरुलाई बोकेर नेपालको रक्षा र विदेश नीति आफ्नो कब्जामा पार्न जुन षडयन्त्र गरिरहेको छ जसको कारणले हामी नेपालीहरु भारतीय विस्तारवादी नीतिको डटेर मुकाबिला गर्ने वाध्यतामा परेका छौं । नेपालको पहिचान ध्वस्त गराउन लागिपरेका कांग्रेस र एमालेका गिरिजा र माधव नेपालहरु जस्ता राष्ट्रघाती चोट्टा एवं माओवादीका केही नेताहरु भारतकै इशारामा हिडेर राष्ट्रको अधोगति गर्नमा सशक्त भएको कुरा सबैको अगाडि छलङ्ग भइसकेको छ । यस्ता चोट्टाहरुका कालो कर्तुत्को बिरद्धमा सारा पार्टीका देशभक्तहरु र नेपाली जनता राष्ट्रघातको बिरद्धमा संगठित हुनु अपरिहार्य भइसकेको छ । राष्ट्रियताको सवालमा नेपाली मर्छन् कोहीसँग झूक्दैनन् ।

बाणिज्य र पारवहन व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न चीनमा विस्तार भइरहेको रेलमागलाई सदुपयोग गर्नु नैं हो । बेइजिङदेखि लासासम्मको रेल्वेमार्ग संचालन भई सन् २००७ देखि यात्री तथा कार्गो सेवा संचालन हुन थालेको छ । रेल्वे मार्गबाट चीनले आफ्नो ब्यापार वृद्धि र अस्तित्व देखाउनको लागि पनि ब्यापक सोच राख्न सक्नुपर्दछ । यसको लागि चीनले नेपाल लगायत दक्षिण एशियाका राष्ट्र तथा यूरोपका देशहरुमा रेल्वे मार्ग विस्तार गरेर विस्तारवादी तथा सम्राज्यवादी राष्ट्रहरुलाई सवक दिएर नेपाल जस्ता शान्तिपि्रय राष्ट्रहरुको अगाडि असल मित्र बन्न खोज्नुपर्दछ । चीनको यो महान कार्यबाट नेपाल लगायत दक्षिण एशियाका साना देशहरुलाई यूरोपमा सम्पर्क बढाउन ठूलो माध्यम् बन्नसक्छ । यसअवस्थामा नेपाले पनि आन्तरिक र वाह्य सहयोगमा योजनावद्धरुपमा ताप्लेजुङ्गदेखि दार्चुलासम्म पहाडी राजमार्ग निर्माण गर्नमा सशक्त भएर लाग्नु पर्दछ । अनि नेपाल सुन्दर शान्त विशालमा परिणत हुनेछ ।

तर अहिले चीन किन नेपाल माथि सम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरुको नाङ्गो हस्तक्षेपको रमिते भएर बसिरहेको छ नेपाल माथि सम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरुको हस्तक्षेप भनेको अखण्ड-चीनलाइृ्र विखण्डन गर्ने षडयन्त्र हो भन्ने कुरा चीनले बुभुन सक्नुपर्दछ । नेपाललाई अहिले स्वदेशी र विदेशी हुँडार र भष्मासुरहरुले नेपालका सार्वभौम स्रोत लगायत प्राकृतिक सांस्कृतिक संरचनाहरु ध्वस्त गर्न लागेको अवस्थामा पनि चीन चुप लागेर बस्न हुन्न । संयुक्त राष्ट्र संघको आडमा अमेरिकाले नेपाललाई आधार इलाका बनाएर कथित मानव अधिकारको नाराबाट पि्रु तिब्बतको नाममा अखण्ड-चीनलाई ध्वस्त बनाउने षडयन्त्रमा छ । नेपालमा राजाले अखण्ड-चीनको सम्मानगर्दै दलाई लामाको कार्यालय बन्द गराएकोमा राजासँग असंतुष्ट भएर अमेरिकाले गणतन्त्रको बाटो लिएको हो । यता अमेरिका र संयुक्त राष्ट्र संघको सहमति जुटाएर नेपालमा धर्मनिरपेक्ष कथित संघीय-गणतन्त्र स्थापना गराएर आफ्नो पूर्ण चलखेल बढाउनमा भारत लागेको छ । नेपालको राजसंस्था नेपाल र चीनको सुरक्षाको ग्यारेन्टी हो भन्ने कुरा चीनले बिस्रन खोज्दा चीनलाई अप्ठयारो पर्न गएको कुरा ताजै छ । अवको दिनमा नेपाल र चीन बिचमा शान्ति र स्थायित्वको लागि राजसंस्थाको पुनस्रथापना गर्ने कुरामा सहमति जनाउँदै चीनले नेपाली जनतालाई सहयोग पुर् याउन सक्नुपर्दछ । नेपाली जनता चीनसँग जति विश्वस्त छन् त्यत्ति नैं चीनले पनि नेपालमाथि भारतको नाङ्गो हस्तक्षेपको बिरोधमा उत्रिन सक्नुपर्दछ । यसले चीनको पनि हित गर्दछ । नेपालले चीनको खुलेर समर्थन गरिरहेको अवसथामा चीनले पनि भारतीय हस्तक्षेपको बिरद्ध खुलेर व्यवहारमा उत्रिन सक्नुपर्दछ ।

भारतीय हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन चीनले यातायात र रेल्वे मार्गको निर्माणमा सहयोग गरेर नेपाल-चीन मैत्री विकसित गर्न सकिन्छ । यसैबाट बाणिज्य र पारवहनको व्यवस्था कार्यरुपमा परिणत हुनसक्छ । यसको लागि रेलमार्ग निर्माण गर्दामा लासाबाट खासा हुँदै काठमाण्डौंसम्म रेल्वेमार्ग संचालन भएपछि लासादेखि केरुङसम्म रेल्वे मार्ग निर्माण गरिनु पर्ने अत्यावश्यक हुन्छ । लासाबाट केरु केरुङसम्म ब्रम्हपुत्र नदीको किनारै किनार एकहजार किलोमिटर पर्दछ । चीनको केरुङबाट नेपालको रसुवा २०-२२ किलोमिटर मात्र पर्दछ । लासाबाट केरुङसम्म आउने लाइनबाटै तिब्बतको लाज्यबाट संखुवासभाको किमाथांका आउन करीव सय-डेडसय किलोमिटर पर्छ । त्यस्तै सोही लाइनबाट खासा आइपुग्न करीव ५० देखि ७५ किलोमिटर पर्छ । खासाबाट नेपालको तातोपानी हुँदै काठमाण्डौं आउन १२०-३० किलोमिटर पर्ला । उता केरुङ रसुवागढी हुँदै त्रिशुली नदीको किनारै किनार रेल्वे मार्ग निर्माण गरेर धादिङ हुँदै भरतपुर गैडाकोट पुग्न करीब ३०० किलोमिटर पर्ला । यसरी केरुङ रसुवा खासा तातोपानी र चीनको लाज्यबाट किमाथांका रेल्वे लाइन निर्माण भएपछि यो क्षेत्र स्वर्णभूमिमा परिणत हुनसक्छ । फलतः पारवहनको लागि चीनसँग रेल्वे मार्ग निर्माणको लागि छुट्टै प्याकेज बनाएर नेपाल-चीन वीचमा उच्चस्तरीय रेल्वे मार्ग निर्माण समिति गठन गर्नुपर्ने अत्यावश्यक छ ।

तिब्बतको केरुङसम्म रेलमार्ग जोडिएपछि सोही रेलमार्गबाट काजिकिस्तान तथा रुसबाट पेट्रोलियम पदार्थ तथा उज्वेगिस्तानबाट ग्यास ल्याउने र नेपालमा उत्पादित चीजहरु चीन तथा यूरोपियन देशहरुमा पुर् याउने र रुस तथा यूरोपियन देशहरुबाट असंख्यौ। पर्यटकहरु नेपालमा आउन अत्यन्तै सुगम हुनजाने हुन्छ । यी सबै विषयहरुमा विशेषक्षहरुले सही मार्गदर्शन गर्ने कुरा छदैछ । नेपालको पीडा भनेकैं भूपरिवेष्टित अवस्था हो । भारतबाट पारवहनको सुविधा नेपालले उपभोग गर्दै आएतापनि भारतको विस्तारवादी व्यवहारले नेपालीहरु सँधै मारमा पर्दै आएकाछन् । २०३५ सालमा अर्थात सन् १९८९ नोवेम्वरमा भारतले बिनाकारण ब्यापार तथा पारवहन संधिमा सहमति नजनाएर नाकावन्दी गरेको कुरालाई बिस्रन सकिदैन । विश्वका सबैजसो मित्र राष्ट्रहरु लगायत चिनियाहरुले भारतले नाकावन्धी गरेकोमा दुःख मनाएका थिए । युगौंदेखि स्वतन्त्र र सावैभौमसत्तासम्पन्न राष्ट्र नेपाल कसैको शरणमा परेर अन्तराष्ट्रिय परम्परा र नियमको बिपरित सँधै भारतसँग खुम्चेर बस्न सक्तैन ।

रेलमार्ग निर्माणको क्रममा नेपालको पूर्व-पश्चिम राजमार्ग हुँदै संचालन हुन थालेपछि नेपाल खुल्ल्ला भएर हिडनसक्छ । नेपाल जस्ता प्रत्येक भूपरिवेष्ठित मुलुकहरुले आफ्नो बाणिज्य र पारवहन सुबिधा कहाँबाट र कसरी गर्ने भन्ने आफ्नो चासोको विषय हो । अफगानिस्तानको पारवहन संझौता इरान पाकिस्तान र रुससँग छ । लाओसको कम्वोडिया, थाइल्याण्ड र भियतनामसँग छ । नेपालको ब्यापार र पारवहन संधि यातायातको कारणले भारतसँग बढी मात्रामा भरपर्नु परेता पनि चीनको रेलमार्ग तथा त्यस्का सहायक मार्गहरु विस्तार भएपछि पाकिस्तान र बंगलादेश हुँदै विश्वका सबै राष्ट्रहरुसँग सम्पर्क बढ्नजान्छ र नेपाल भारतीय हैकमवादको पीडाबाट मुक्त हुन्छ । स्मरणरहोस्- त्रिभूवन राजपथको निर्माण हुनुभन्दा अगाडि काठमाण्डौ। लगायत नेपालको ७५ प्रतिशत जनताको कारोवार बन्द ब्यापार तिब्बत-चीनसँगै थियो । त्रिभूवन राजपथको निर्माण पछिमात्र नेपालको आवातजावत बन्द-ब्यापार भारतसँग बढ्न गएको र उत्तरतर्फ घट्न पुगेको मात्र हो । भोलि चीनको तिब्बतमा रेलमार्ग बिस्तार भएपछि नेपालमा बाणिज्य र पारवहनको लागि यो नैं सुगम र उपयोगी हुनसक्छ । यसको लागि नेपालले सम्पूर्ण शक्ति यसैमा केन्द्रीत गर्दै्र चीनसँग प्रस्ताव अगाडि बढाउनु पर्ने अत्यावश्यक छ ।
 

Comments

सम्पर्क माध्यम

khasskhass@gmail.com
Share |